ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਮਨ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਯਮਨ ’ਚ ਛੇੜੀ ਗਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਉਥੇ 85,000 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੱਤਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਦੋ ਖੇਮੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮਨ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਖੇਮਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਣ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯਮਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ.' ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ'
NEXT STORY 
