ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 (ਸੀ. ਏ. ਏ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ’ਚ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ-2 ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ’ਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 (ਸੀ. ਏ. ਏ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
