ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ (ਫਸਟ ਏਡ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।’’
‘‘ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਕਡ੍ਰਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’
‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।’’
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤਿਅੰਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\
ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ
NEXT STORY 
