ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 131 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1947 'ਚ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਨਲਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਲਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਕਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਮਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਿਗਲਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬਾਂਦਿਆਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜ਼ਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਥੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ
NEXT STORY