ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 22,444 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 17,221 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 5223 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ 24 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਯਾਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ 312 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ 43 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰਕਰਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ 2005 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1975 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਅਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਲਵਲੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਾਈਲ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਪਰਾਇਆ ਦਰਦ’ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਦੁੱਖ ਦੂਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕੁਝ ਦੇਵਦੂਤ’
NEXT STORY 
