ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਉੱਪਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਆਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ, "ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ, ਨਾਪੰਸਦ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਅਤੇ 215 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।"
"ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਸੱਚਾਈ' ਅਤੇ 'ਨੀਅਤ' ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ।
ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਬਨਾਮ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ'
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਜਾਣੀ 'ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs
https://www.youtube.com/watch?v=3taxhXdnQGs
https://www.youtube.com/watch?v=xBFrTwv3NCE
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'af7a2749-100a-487a-821b-878f4b0b9059','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.53774847.page','title': 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਭੂਸਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ','author': 'ਵਿਭੂਰਾਜ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ','published': '2020-08-14T06:01:45Z','updated': '2020-08-14T06:01:45Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ -ਪ੍ਰ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
NEXT STORY 
