ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫਤਰਾਂ ''ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ''ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ''ਅਰਜੈਂਟ ਕਵੈਸ਼ਚਨ'' ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ''ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਗੂ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ''ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫ਼ੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਯੂਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਸਾਨੂੰ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''''
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ''ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮ ਸ਼ੈਸਨ
ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ?
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ।"
ਲੈਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਮਨਮਜੀਤ ਢੇਸੀ
ਢੇਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ''ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਰੈਟਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੇਵਿਡ ਰੈਟਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਫ਼ਸੀਡੀਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। "
"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਭੇਦ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
"ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।"
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ : ''ਗੁਰਦੁਆਰੇ ''ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ...
NEXT STORY 
