ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨਪੱਖ਼ੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ….”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖਣ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 356 ਕੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ''ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ'' ਜਾਂ ''ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ'' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ'' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ''ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1985 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 1988 ਵਿੱਚ, ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਨੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਮਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਆਰ ਮੋਲਾਕੇਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬਈਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬੱਈਆ ਨੇ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਫਲੋਰ ਟੈੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 50 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ''ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
“ਮੈਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ
ਕੁਲ 8 ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
- 20 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਤੱਕ - 302 ਦਿਨ
- 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ—119 ਦਿਨ
- 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1969 ਤਕ—178 ਦਿਨ
- 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤਕ—277 ਦਿਨ
- 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 20 ਜੂਨ 1977 ਤਕ – 51 ਦਿਨ
- 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 6 ਜੂਨ 1980 ਤਕ – 110 ਦਿਨ
- 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 – 1 ਸਾਲ 358 ਦਿਨ
- 11 ਜੂਨ 1987 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ 1992—4 ਸਾਲ 259 ਦਿਨ
ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਇਹ 1951 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY