ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 774.98 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 441.78 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਸਿਮਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 333 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਲੁੜਕਿਆ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 97.15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ।
ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ : ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ 115 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 61.28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 131.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ 47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ 27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੀਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ (ਏ. ਪੀ. ਆਈ.) ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ’ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ, ਸਮੇਰੀਅਮ, ਲੈਂਥੇਨਮ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਅਣਛੂਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖਣਿਜ-ਭਰਪੂਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕਾਰੀਡੋਰ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚੀਨ ’ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 2020-21 ਦੇ 64.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 112.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ : ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ 87.7 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹਰ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਂਧਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 55 ਤੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (ਪਾਮ ਆਇਲ), ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ) ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ (ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ) ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਰਾਤ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਤੀਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਝਟਕਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 6.48 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਖਪਤ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 1000 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਚਿੱਪ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੈ
NEXT STORY 
