ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਏਨੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਲੀਡਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾੜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦਾ ਝੱਜੂਖੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਭ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀਓ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?
ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ
ਸਵਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲਾਂਘਾ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਤਾਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਲਾਂਘਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ- ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯਥਾਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਂਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਉਂਝ ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਹਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਘਾ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖੇ ਹੀ, ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਹਰ ਟੋਲ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਉਥੇ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕੰਟੀਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਮ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਲ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਦਵਾਨੀ ਖ਼ਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਲਾਂਘਾ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਲਾਂਘੇ ਤਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 13 ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
shangarasinghbhullar@gmail.com
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ?
NEXT STORY 
