ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਵਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਵ੍ਹਾਰਟਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਸੰਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 800 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਟੀਚਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ’ਤੇ, 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ 437 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 677 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2021-22 ਵਿਚ 84.84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 70.95 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ‘ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜੀ’ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਜੀ ਗਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 200 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 160 ਕਰੋੜ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਣਵ ਵੀ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4.99 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਸਲ ਵਿਚ 2019-20 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 (ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਵਿਚ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ 2014 ਵਿਚ 15.07 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 13.46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 12.84 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਬਹਿਸਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ’ਤੇ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।
ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1997 (ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ), 2008 (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ), 2016 (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਅਤੇ 2020 (ਕੋਵਿਡ) ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਖੰਡ ਜੋੜੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਲੇਟ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1996 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਜੇ. ਏ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ-ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ। ਨੋ-ਫ੍ਰਿਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ (ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਾ) ਦੇ ਬੀਜ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਡਾ. ਐੱਸ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ (1992-1997, 1997-2003) ਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ) ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ?
NEXT STORY 
