ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਰੀਮਾ ਰੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਯੂ. ਪੀ. ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 1984 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੀਮਾ ਰੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਸਤੀ) ਅਤੇ ‘ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਦੇ ਕਾਰਣ ‘ਨਾਖੁਸ਼’ ਸਨ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ) ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਰੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੋਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੋਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਕ ‘ਤਕਨੀਕੀ’ ਝਟਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਰਨ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੇਲ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਕ ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਣਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੋਡ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਟਰੇਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਟਰੇਨ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਬਾਬੂ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਇਕ ਬਾਬੂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜੇਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੂ ’ਤੇ ‘ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.’ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ‘‘ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
dilipthecherain@twitter.com
ਮੋਦੀ ਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਕਰਵਾਓ
NEXT STORY 
