ਭੀੜ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਥਾ, ਸੰਗੀਤ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਚੀ ਭਾਜੜ ’ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰ.ਪੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8.45 ਵਜੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਭ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 12 ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 16 ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੌੜੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 12-13 ਅਤੇ 14-15 ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਗਏ। ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਨਗਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।’’
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਆਫਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਕ ਤੱਤ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਢਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ-
1. ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੀੜ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਦਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
2. ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ : ਹਰੇਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਹੈ।
3. ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਟਰੋਲ : ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੀੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਤ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹਨ।
–ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਫਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ
NEXT STORY 
