‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ‘ਸੱਤਾ ਤੇ ‘ਧਨ’ ਦੀ ਜਿਸ ਲੋਭ-ਲਾਲਸਾ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ‘ਵਲੰਟੀਅਰ’ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਸਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘‘ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ’’ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਜਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ‘ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਮੀ’ (ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ.) ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦੇ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
‘ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਥਾਪੇ ਨਵੇਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੀਆਂ ਅਾਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਚੋਰੀ-ਡਾਕੇ ਆਦਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਪਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ।
ਉਂਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਖੂਬ ‘ਤਨਦੇਹੀ’ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ‘ਆਹ’ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦੇ।
‘‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਕੱਟੜ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਤਰਕ-ਦਲੀਲ, ਸਹਿਜ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਨਾਲ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਚੇਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਮਲ ’ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਖ਼ਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ‘ਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗੀ
NEXT STORY 
