ਬ੍ਰਿ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਰਿਟਾ.)
ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੋ।’’
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮੋੜਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਕ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੀ ਐੱਲ-480 ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਸ਼ਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਕੀਲ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ 20 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ।
ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਸਖਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਏ. ’ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਮਿਰਲ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਐੱਲ. ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 4 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ 1952 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਝਾਕੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 5 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਯੋਗ ਹਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਵੀਰ ਚੱਕਰ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ 162 ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 468 ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਲੱਡੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਸਤਿਕ : ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ?
NEXT STORY 
