ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ‘MSP’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। MSP ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਲਤੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। SKM (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡ੍ਰਿੱਪ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ , ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ- ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ .ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ (ਖਾਕਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ - ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਟਾਈ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
