ਨਜ਼ੀਰ ਐੱਸ. ਭੱਟੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿਕੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ., ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਏ. ਬੀ.) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਨ. ਏ. ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਧਮਕੀ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
370 ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਟਾ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੰਗ ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1970 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ
NEXT STORY