ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੁਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਝੂਠੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ-ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ।
ਫਿਰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੰਨ-ਤੋੜ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਆਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੇਖੋ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ। ਥੱਕ ਕੇ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੈਂਚ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਤਿਮਾ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਣੀ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ : ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ
NEXT STORY 
