ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿੰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫੰਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ.) 2015 (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014 ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਇਕ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲੋ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 12.87 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, 12 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀਰਸ਼ੈਵ ਲਿੰਗਾਇਤ 11.09 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ, ਵੋਕਾਲਿੰਗਾ 10.31 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ, ਕੁਰੂਬਾ 7.38 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਾਲਮੀਕਿ-ਨਾਇਕ 30,31,656 (5.07 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 167 ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਰਫ਼ 2.98 ਫੀਸਦੀ, ਜੈਨ 0.70 ਫੀਸਦੀ, ਇਸਾਈ 1.44 ਫੀਸਦੀ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ. (ਹੋਰ) 2.96 ਫੀਸਦੀ, ਦੇਵਾਂਗ 1.05 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੜਗਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ 6.35 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੱਛੜੇ’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 73.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਕਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗਾਇਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ‘ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਵੋਕਲਿੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤੇ ਹਨ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਬਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਦਾ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ) ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਜਦ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਗੌੜਾ ਦੀ ਜੇ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਖੀਲ ਦੇ ਛੱਤੇ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਧੁਰਾ ਮੋਦੀ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਡਲ 2.0 ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਡਲ 1.0 ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।’’
ਮੰਡਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਤੀਗਤ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੜ੍ਹ ਰਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਲਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਭਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਨਿਮਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਾਦਵ, ਕੁਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੋਕਲਿੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲ 1 ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਖਿਲੇਸ਼, ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਕਾਵਾਦੀ (ਫਰਜ਼ੀ) ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਬਨਾਮ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਬਲੂਸ (ਲਿਪਤ/ਸ਼ਾਮਲ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਕ
‘ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ’ ‘ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ’
NEXT STORY 
