ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਲੱਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਦੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਰਿਜਿਜੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜੋ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਪੇਸ (ਜਗ੍ਹਾ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 99 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ-ਐਡਵਿਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸਟਾਲਿਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੂਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ-ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਨਤਾ (ਵੋਟਰ) ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਜਨਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਧਨਵਾ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ‘ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ।’
ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
‘ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਰੀ!
NEXT STORY 
