ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 27 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2003 ’ਚ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1966 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 164 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ ।
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ
ਪਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਵੀ
NEXT STORY 
