ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਵੱਡਾ ‘ਹਾਂ’ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਘਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਦਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਸ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੇਗਾਸਸ, ਜਾਸੂਸੀ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ, ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਿਨ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਕੰਮ ਹਨ :
ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਸਾਲ ’ਚ ਔਸਤ 67 ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1952-1967) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ’ਚ ਔਸਤ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ 34 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
1952 ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1989 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਖਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕੈਸੇਟਸ ਅਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕਿਆ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
