ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ’ਚ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8191 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਲਗਭਗ 264 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 29 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ 7764 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੋਆਈ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੀਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਹੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 2022 ’ਚ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1,52,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ?
ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੂ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੰਤਰ ਦੇ ਘਟੀਆਪਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 40 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੜ-ਗਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਕਿਰਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸੋਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕੀ ਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤਦ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਸੰਭਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
–ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
‘ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ’ ਫੜਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
