ਰਿਜਵਾਨ ਅੰਸਾਰੀ
ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਸ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀਅਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕਿਅਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀਅਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਲੜਕੀਅਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਲੜਕੀਅਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਲੜਕੀਅਾਂ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਧਰ 75 ਲੱਖ ਲੜਕੀਅਾਂ ਨੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਲੜਕੀਅਾਂ ਨੇ 18-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 20-24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੁਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਾਯੋਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਮਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 2014-16 ਦੌਰਾਨ 130 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸਾਮ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (237) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (46) ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਅਾਂ। 2017 ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 186 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 130ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2017 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਇਕ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਆਹਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 18 ਦੀ, ਇਸ ਉਮਰ ’ਚ ਲੜਕੀਅਾਂ ਇੰਨੀਅਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਿਕਾ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ 18-21 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉ ਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਲੜਕੀਅਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
NEXT STORY 
