ਵਿਵੇਕ ਡੀ., ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ.
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਨਾਇਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਟੈਂਡੋ ਅਤੇ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਤਕ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣੇ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਗਹਿਣੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਧਾਤੂਆਂ, ਖਣਿਜ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ (ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ) ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲੱਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡÈੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਣ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਫੁਟਲੂਜ਼ (ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਪਾਰ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਵਪਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(‘ਲਾਈਵਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
