ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਕਿਊ. ਐੱਸ. ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 54 ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 38ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2023 ’ਚ 9.08 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6.26 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ‘ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ’ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ) ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ’ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਪਸੀ) ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ’ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੋਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਸਿਰਫ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਖੋਜ ’ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ। ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ!
NEXT STORY 
