ਭਾਰਤ ’ਚ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਿਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ 28 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ 3,70,128.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 141 ਅਰਬ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ : ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਨੇ 3,68,676.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ’ਚ 207.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 283.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ : ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਰਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ 76.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ 33.6 ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 54.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2025-26 ਤਕ 195 ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 8 ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਹੁਨਰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਕੋਟਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਚੰਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮੈਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੰਦਰੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਰੌਨੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 2025-26 ਤਕ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ : ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ, ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਗੋਬਰਧਨ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੱਛਤਾ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 1,451.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ’ਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ (ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਸਮੇਤ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ’ ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ vale-added ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਲਫਰ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੋਟਿੰਗ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਸਲਫਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ‘ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ’ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੋਬਰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ‘ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ’ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਬਾਇਓ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
NEXT STORY 
