ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ’ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ 191 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ’ਚ ਇਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੋਨਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜੀਲਿਅੰਸ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ’ (ਈ. ਐੱਫ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦੇ ਉਲਟ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ’ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾ ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 28 ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਝਾਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪੈਰਿਸ ਕਲੱਬ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫੇਅਰ ਨਾਮੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਫੈਂਟੇਨਾਈਲ’ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ
NEXT STORY 
