ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੈੱਥ ਚੈਂਬਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਭਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਤਦ ਜਾਗੇ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 67 ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਰੇਟ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਹੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਤ) ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਭੁਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਪੂੰਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਜੇ. ਈ. ਈ. ਆਦਿ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ, ਰਹਿਣਾ-ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 4-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਮਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰਾ’ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 17 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪ੍ਰਥਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੇ 28 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ- ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, 25 ਫੀਸਦੀ ਜਮਾਤ- 2 ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ) ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ 2 ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ’ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜਾ-ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ-ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋ਼ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ?
ਅਸਲ ’ਚ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਚਰਪਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ-ਹੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲ-ਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ’ ਇਸ ਸਮੇਂ 45,000 ਕਾਮਿਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਕਾਚ’ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ’ਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ’ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ 13, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 13.84 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ (ਟ੍ਰੇਨੀ) ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੂਜਾ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਮੰਗਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹਥਿਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਲਾਲਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ! ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲ-ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ!
NEXT STORY 
