ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਦ ਨਰਾਤੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਚੌਥ ਪਿੱਛੋਂ ਧਨਤੇਰਸ, ਦੀਵਾਲੀ, ਗੋਵਰਧਨ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਵਧਾਈ। ਸਾਡੇ ਤੀਜ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਛਮੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੱਛਮੀ ਭਾਵ ‘ਅਰਥ’ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰ, ਮੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਖੰਡ, ਦੁੱਧ, ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕੀ-ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਾਹਨ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਦ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਘਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ’ਚ 60 ਸਾਲ (1947-2007) ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ’ਚ ਦੂਸਰਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜੁੜਨ ’ਚ 7 ਸਾਲ (2007-14) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਵ 16 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ 2014 ’ਚ 10ਵੇਂ ਪੌਡੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 1947’ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 6.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, 2040 ਤਕ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 29.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ‘ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਮੰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਜੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ 2013-14 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.41 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 53 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਦਾਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੈੱਸਟਮੈਂਟ ਸਾਲ 2021-22 (ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21) ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲ 589 ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪੀਪਲ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਜੇ ਤਨਖਾਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਖੱਬੇਪੱਖੀ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ‘ਗਿਨੀ ਸੂਚਕਅੰਕ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗਿਨੀ ਨੂੰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਗਿਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30-40 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਂਗਸ-ਬੈਰਾਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਸ ਝੁਠਲਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਚਿਪਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ
NEXT STORY 
