ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਅਤੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1999, 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਦਰ ਹਫ਼ਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 320 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-2029 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 47 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
