ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਹੈਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਕਤਬੀਜ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਨਾ : ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗਾਂ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂ-ਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਫੌਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ : ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੈਂਡਲਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ. ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।
ਏ. ਆਈ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਕੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਪੋਪ
NEXT STORY 
