ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਚੰਦ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* ਦੁਰਗਾਪੁਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ’ ਨੂੰ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ’ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ‘ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਰਾਲ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਮਲਿਕਪੁਰ ਕੋਰਟ (ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਖਰਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 1,85,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* ਭਭੂਆ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ।
6 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਅਮਰਪੁਰ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਧਰਚੌਲੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮਸੂਰਤ ਮੁਸਹਰ, ਮੋਰਾਹੂ ਮੁਸਹਰ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 1500-1500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਗਸਤ, 2003 ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਮੰਦਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
* ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 63 ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਥੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ
NEXT STORY 
