ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, 2004-05 ਅਤੇ 2008-09 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026-27 ’ਚ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਮੱਧਮ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜੋ 2013-14 ’ਚ 56.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, 2026-27 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 214.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 14.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ)। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ (ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਝੁਕਾਅ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਸਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚਾ’ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ 2013-14 ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 57.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 56.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਉੱਚਤਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਪੈਕਸ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ’ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਤਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 0.6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ 1.1 ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਜੋ 13 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਜੋ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਇਆ 6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ)’ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 32,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 12,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ-ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਵਿਕਾਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਸਪਲਾਈ-ਪੱਖੀ ਖੋਲ ’ਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾਅ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਾਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਸੂਖਮ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ (ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ) 2026-27 ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਬਰਾਮਦ 2013-14 ਦੇ 24.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਲਈ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਲਈ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 32,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 12,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਫੁਸਫੁਸਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌੜੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ’ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ...!
NEXT STORY 
