ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ 1872 ’ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। 2020 ਤੱਕ 233 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
128ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2026 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 2025 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 91, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 42 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 34, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 28 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26) ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ੁਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2013 ’ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 92.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ : ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ
NEXT STORY 
