ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ 4.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 50 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 163 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। 17 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1498 ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
50 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 75 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਪੈਕਸ ਅਫਸਰ’ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਪੈਕਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 69 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ : 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 3 ਨਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋੜੇ ਗਏ। ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ਅਪਰੂਵਲ), ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 99.7 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। 1978 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ : ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 18 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 2010 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ : ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਅਪੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ
NEXT STORY 
