ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 76,54,49,221 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52,08,653 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਨ ਕਾਰਡਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੀਪਲ’ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 82 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ’ ਨੇ ‘ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ’ ਬਨਾਮ ‘ਮੈਕਸ ਬੂਪਾ ਹੈਲਥ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਚਿਟਨਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
NEXT STORY 
