ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਪਰ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 251 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਪਾ ਦੇ 37 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 170 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 539 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 159 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 251 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 2009 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 170 ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚ 27 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ 4 ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 15 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ’ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 43 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਚਿਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਫੀਆ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਵ. ਡਾ. ਸ਼ਫੀਕੁਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਭਰਾ ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਧਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 5 ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
