ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾਹ ਦਾ ਰਖਿਅਕ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਫੌਜੀ-ਸਮਰਥਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਫਿਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ : ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਦਿਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੰਗਾ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨ-ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੋਖਲੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਖੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਫੌਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਰੱਖਿਅਕ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਇਸ ਦਮਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫਿਲਸਤੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ‘ਕੰਟਰੋਲਡ’ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਮਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ: ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
–ਡਾ. ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ
NEXT STORY 
