ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ (ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ)
ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਆਦਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ-ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲੇਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ‘ਸਿੱਦਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਰੜ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
