ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਿਕਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਟੱਲਿਆ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮ ਭਾਵ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਮ ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਅੌਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 35 ਸੰਗਠਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਮ ਦੇ ਅੌਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅੌਕੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਮਦਾਰ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੰਡ ਦਾ ਅੌਜ਼ਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੇਦ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਕਤ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੌਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵੱਟ ਬੈਠੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਹੱਤਿਆ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁਝ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਚਕਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕੁਝ ਭੱਜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਿਦਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
31 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
