PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਵਿਚਾਰ

Edited By Tanu,
Updated: 25 Aug, 2024 12:01 PM

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ (98 ਮਿੰਟ) ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

‘ਕੁਝ ਲੋਕ’ ਕੌਣ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 262 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ’ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ.) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕੋਡ ਨੂੰ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ 75 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਥਨ ਤਰੁੱਟੀ, ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਹਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕੋਡ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।

ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਇਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ) ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਔਖਾ।

ਵੰਡ-ਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ (ਪੰਥ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਗ ਬਾਣੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024) ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-

-ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ।

- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।’’

- ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਦ ਹੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।