ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਫਿਊਰਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਟੀ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 62 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 77 ਕਿਲੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਸੌਇਲ ਸੈਲੇਨਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖਾਰੇਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਘੁਲਦੇ ਰਸਾਇਣ ਸਾਡੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ : ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 1968 ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ 1968 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ 11,000 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,600 ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ : ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ’ ਨੇ 1994 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 15 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5.85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਟੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ : ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਘੁਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) -ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ
NEXT STORY 
