ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚੱੁਕ-ਥੱਲ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਕ ਕਰੇਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ, ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਆਪਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਹੀਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ’ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਏ। ਵੋਟਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Èyogihimilya66@yahoo.com
‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ
NEXT STORY 
