‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 68,037.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 191.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 170.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
2024 ਵਿਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 94 ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ‘ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਜੋ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ -ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
