ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨ ਸੋਮੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲਤ ਹੈ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਕਾਊ ਅਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਂਦਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਕ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫਾਲਤੂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ- ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਵੀਰ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣੇ : ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਕੇਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2010 ’ਚ ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022-23 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ’ਚੋਂ ਘੁਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ’ਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ : ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੋਣ ਵੀਰ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ। ਬਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ, ਯੋਗ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ’ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਵੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ’ਚ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਿਡਊਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਸੰਸਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ
NEXT STORY 
