ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਪਲ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ (ਪੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੀ. ਈ.) ਦੇ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. 3600 ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ (50 ਲੱਖ) ‘ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 67 ਫੀਸਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ, 29 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਤਿਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਸੀ. ਈ. 3600 ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੱਧਮ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਾਨਕ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਪੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਮ ਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ
NEXT STORY 
