ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਸਦ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ, ਵਿਰਾਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਡਤਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਨਾਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
