ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ-2025’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ 21,225 ਜੱਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1987 ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
21 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ‘ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 1122 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 364 ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5245 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।’’
‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 85 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 51 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9 ਹੋਰ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,28,394 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਜੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ‘ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ’ ਰਾਹ
NEXT STORY 
