ਜੋ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲਾਕ ਤਿਕੜਮ ’ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਖਤ ਔਜ਼ਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ-ਤਸਦੀਕ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ‘ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.’ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੜਬੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2002-04 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 2002-04 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ, ਮਾਮੇ, ਨਾਨੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੌਖੀ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
2002-04 ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ? ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
